रायपुर। Mission 2023: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे उफान पर है। शनिवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुई चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने समिति की बैठक ली। बता दें इस बैठक में पहले गृहमंत्री अमित शाह शामिल होने वाले थे, मगर उनका दौरा टल गया।
Mission 2023: चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन समेत, छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े भाजपा नेता शामिल हुए।
Mission 2023: किसानों से फीडबैक लेने गांव-गांव जाएंगे बीजेपी नेता
जानकारी के अनुसार बीजेपी इस बार किसानों पर ज्यादा फोकस कर रही है। पिछले चुनाव में कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना देकर कांग्रेस ने 15 साल से प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। बीजेपी इस बार किसानों की समस्या को ध्यान में रखकर चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी।
Mission 2023: सूत्रों की माने तो प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में यह तय किया किया गया कि घोषणापत्र में आखिर ऐसी कौन सी बातें हो जिसके सहारे वोटर को भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर खींच सकें। इस बार भारतीय जनता पार्टी किसानों को रिझाने एक ऐसी योजना लेकर आ सकती है जिससे सत्ता का रास्ता आसान हो जाए।
Mission 2023: किसानों से पूछेंगे बताइए इस बार क्या चाहिए
बैठक में तय किया गया है कि प्रदेश के भाजपा नेता गांव-गांव जाकर किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे। उन्हें मौजूदा समय में आ रही दिक्कतों के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी पूछा जाएगा कि बताइए इस बार क्या चाहिए।
Mission 2023: इसी तरह से महिला, युवा और कर्मचारी वर्गों के मुद्दों पर भी भाजपा ग्राउंड लेवल पर काम करने की तैयारी कर रही है। चुनाव से ठीक पहले घोषणा पत्र लाकर सत्ता पाने का रास्ता तलाश जाएगा।
Mission 2023: वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार और माफिया राज बनेगा मुद्दा
चुनाव घोषण पत्र समिति की बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने आरोप पत्र समिति की बैठक भी ली। बैठक में आरोप पत्र समिति ने तैयारियां की हैं उन तैयारियों पर चर्चा हुई।
Mission 2023: सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार और माफिया राज का मुद्दा बना कर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बैठक में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने पर सहमति बनी है।