गुवाहाटी। UCC: उत्तराखंड के बाद अब असम भी समान नागरिक संहिता (UCC) बिल लागू करने का बड़ा ऐलान (CM Himanta Sarma) मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कर दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा का बजट सत्र के दौरान गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा, सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाने की योजना बना रही थी, मगर अब उत्तराखंड में कानून पारित होने के बाद इस मुद्दे को यूसीसी से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।
UCC: हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट में आज UCC और बहुविवाह विधेयक दोनों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, हम बहुविवाह (प्रतिबंध लगाने वाले कानून) को लेकर विचार कर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। अब हम दोनों मुद्दों को जोड़ने पर काम कर रहे हैं ताकि मजबूत कानून बनाया जा सके। हमारी ओर से इस पर काम जारी है। हमने यह तय किया कि एक्सपर्ट कमिटी बहुविवाह और यूसीसी को एक ही कानून में शामिल करने के तरीकों पर गौर करेगी।
UCC: उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य
UCC: बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विधेयक में प्रदेश में रहने वाले सभी धर्म-समुदायों के नागरिकों के लिए विवाह, संपत्ति, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक समान कानून का प्रावधान है। हालांकि, अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा गया है। UCC विधेयक में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करते हुए बाल विवाह, बहु विवाह, हलाला, इद्दत जैसी सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाने का प्रावधान हैं।
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