छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, सुशासन, डिजिटल प्रगति और आर्थिक तरक्की की राह पर तेजी से अग्रसर है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण कर्ज चुकाकर कर्जमुक्त होने के साथ-साथ 100 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी भी लौटाई। कर्ज के बोझ से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सब मुख्यमंत्री की स्वच्छ और पारदर्शी नीतियों के कारण संभव हुआ।
छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे सरकारी कार्य अब कागज रहित डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। यह प्रणाली तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन की गारंटी देती है। कागज के उपयोग में कमी से पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है। इससे सरकारी कार्य जनता के लिए अधिक सुगम और विश्वसनीय बन गए हैं।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1460 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नकद लेन-देन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंकिंग, पीएम किसान और आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाएँ उपलब्ध होंगी। अब ग्रामीणों को ब्लॉक या जिला मुख्यालय भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अगले छह महीनों में 8000 और पंचायतों में ऐसे केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल शक्ति प्रदान कर उन्हें सशक्त बना रहा है।
सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। रजिस्ट्री के साथ-साथ पंजीयन विभाग को नामांतरण का अधिकार प्रदान किया गया है। आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाया जा रहा है। खसरा नंबर दर्ज कर पुरानी रजिस्ट्री को ऑनलाइन देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।
व्हाट्सएप पर ताजा अपडेट, डिजी लॉकर में दस्तावेज संग्रहण और कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। घर बैठे रजिस्ट्री के अतिरिक्त हक त्याग जैसे मामलों में केवल 500 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। स्वचालित नामांतरण से रजिस्ट्री के बाद जमीन का रिकॉर्ड स्वतः अद्यतन हो जाता है, जिससे बिचौलियों से मुक्ति मिली है और समय व धन की बचत हुई है।
सुशासन के तहत सरकार ने किसानों के साथ-साथ व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखा है। व्यापारियों को 24 घंटे और सातों दिन दुकान खोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इससे छोटे दुकानदारों को जटिल श्रम कानूनों से राहत मिली है। यह कदम व्यापार को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजन करेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए दुकान पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब इंस्पेक्टरों के स्थान पर सहायक नियुक्त किए जाएँगे, जो व्यापारियों की सहायता करेंगे।
किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद, खाद-बीज की सुगम उपलब्धता और किसान योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से किसानों का जीवन बेहतर हो रहा है। इससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आ रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में किसान, व्यापारी, ग्रामीण और आम जनता सभी के लिए कार्य हो रहा है, जो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। सुशासन, कागजरहित कार्य, अटल डिजिटल केंद्र, डिजिटल सेवाएँ और व्यवसाय की सुगमता के साथ छत्तीसगढ़ एक मजबूत, स्वच्छ और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर है।