Lok Sabha Election 2024: Important meeting of Congress Election Committee today
नई दिल्ली। Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति () की पहली बैठक गुरुवार 7 मार्च को होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसमें 130 से 150 सीटों पर विचार होगा।
Lok Sabha Election 2024: ये वो सीटें हैं, जिन पर राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। इनमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों के अलावा ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य हैं, जहां पार्टी का किसी से कोई गठबंधन नहीं है।
Lok Sabha Election 2024: ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग पूरी
Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग तय हो चुकी है। देश के युवाओं को लुभाने की कोशिश में कांग्रेस पहली बार उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने पर ‘रोजगार का अधिकार’ प्रदान करेगी। कांग्रेस की घोषणापत्र समिति ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से उनके आवास पर मिलकर घोषणापत्र के मसौदे की प्रति सौंपी।
Lok Sabha Election 2024: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति में शशि थरूर, के राजू, गुरदीप सप्पल और इमरान प्रतापगढ़ी सदस्य हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस घोषणापत्र में देश में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रस्ताव भी रखेगी और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के उपाय भी सुझाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की मंजूरी के बाद घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा।
Lok Sabha Election 2024: घोषणापत्र में पांच न्याय पर जोर
Lok Sabha Election 2024: सूत्रों के हवाले से बताया कि घोषणापत्र के मसौदे का जोर पांच-न्याय (न्याय के पांच स्तंभ) पर है जिसका वादा कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किया था। घोषणापत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए देश में जाति आधारित जनगणना पर भी ध्यान दिया जाएगा।
Lok Sabha Election 2024: इसमें समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे कुछ कल्याणकारी उपायों पर भी जोर दिए जाने की संभावना है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें न्याय मिले और वे सरकार की कल्याणकारी कदमों का हिस्सा बन सके।