नई दिल्ली। Public Examination Law:केंद्र सरकार ने शुक्रवार आधी रात को लोक परीक्षा कानून, 2024 की अधिसूचना जारी करने के साथ देश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय Exam Reform committee कमेटी गठित की है। समिति में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन , एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरियासमेत 7 विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। देश में हाल के दिनाें नीट यूजी और यूजीसी और बिहार शिक्षक भर्ती समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मद्देनजर गठित की गई है।
समिति के प्रमुख और सदस्य
पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन।
एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरिया।
केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति, प्रो. बीजे राव।
आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमिरेट्स प्रो. राममूर्ति।
पीपल स्ट्रॉन्ग संस्था के को-फाउंडर पंकज बंसल।
आईआईठर दिल्ली के स्टूडेंट अफेयर्स के डीन,प्रो. आदित्य मित्तल।
शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल शामिल हैं।
क्या काम सौंपा गया है कमेटी को
परीक्षा सुधार कमेटी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सुझाव देगी। समिति को प्रतियोगी परीक्षा प्रक्रिया को सुधारने, डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज पर सिफारिशें सौंपने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी, जिसमें परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से आयोजित करने और इस प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के उपाय शामिल होंगे।